In India, Enforcement Directorate which reports to the Department of revenue of Ministry of Finance is mandated to handle cases pertaining to money laundering under Prevention of Money Laundering Act, 2002. It also deals with cases under Foreign Exchange Management Act. The punishment inflicted on the offenders under these acts is enough so much so that it acts as a deterrent to commit such crimes in future.
But despite this, we have had such incidents in the past. Most recent one, include Karti Chidambram case, the son of our previous finance minister, P Chidambram in the erstwhile UPA government. The charges framed by Enforcement Directorate upon him, that INX Media firm, of which he was director, had received more than 300 bn $ foreign capital. The capital was received in violation of the Foreign Exchange Management Act. It also did no receive a go ahead from the Foreign Investment Promotion Board.
So, what is the solution to such crimes. And that too seen in high profile cases, where son of a former finance minister is involved. Is it that law protects such people? CBI, did a right thing in framing charges, as per the provision of law. CBI did a right thing in preserving the mandate of the constitutional right, Article 14. It says there should be equality before law. No person, rich or poor is above the law. Everyone is equal before law.
So, even though, right to equality is respected, what can be the checks and safeguards to prevent such cases coming up in the first instance?
Innovative solutions will be required.
1. Any media firm, TV news agency, corporate that are actively involved in social work, NGOs, Charitable institutions etc. will have to be carefully monitored in terms of income tax they are paying. The first year they pay income tax, a copy of the return need to be submitted to banks and financial institution, with which they have a regular transaction. A copy to be submitted to the district court, in the jurisdiction of which such firms lie. A copy to be submitted to the finance minister and a copy to be sent to the cabinet.
Next year, when they file rerturn, the same copy to be submitted to these institutions . Again next year, a copy to be sent to these institutions. Now we have 3 data sets. These data sets then need to be cross checked by each other, whether they are receiving the same copy. The trends of the income tax need to be analysed.
In case, the income tax increases more than a threshold (threshold to be decided by a competent authority), then the firm need to send justification in written format to these institutions.
The above process will instill a fear in these firms. Regualtions are important. Fear is important to keep fraud in abeyance.
2. We can adopt some methods deployed by developed countries such as USA. There is a law called Fixing Americas Surface Transportation Act (FAST). According to this act, the authority impound the passport of the tax payer, if the tax amount is above a threshold. This restricts the movement of the fraudster and he or she can not make a fast exit. The government of India plans to have passport details of all large borrowers, where the loan amount is greater than 50 Crore is a step in the similar direction.
3. If we look at tax evasion and money laundering cases closely, such frauds have not been committed by an organisation. There have always been some individual behind such large defaults. For e.g. Nirav Modi and Mehul Choksi were the individuals behind PNB Letters of Undertaking Scam. This is more of a moral and ethical issue. So the individuals need to be targeted proactively. The methods can be: any loan advance, advance tax, foreign remittances, gifts in form of estate, luxury cars, etc. should come to the eye of income tax department. If such transfers happen frequently: more than twice a month; more than 6 times in half a year; or a dozen times in a year; then a software should be able to catch the details of such individuals from the database of the taxpayers.
And this is not a too diffcult job to perform. When we resorted to Operation Clean Money, post demonetisation, it was based on a algorithm based software which could predict that source of money. Then it was communicated to the concerned authority automatically. Similar software needs to be designed for this purpose.
4. More vigilance on foreign banks is required. Although , public sector banks outnumber private sector banks, strict vigilance is needed on the transaction in such banks. Because global financial crisis of 2008, was more private banks based, than public sector banks. So they are more vulnerable.
5. Robust international network of information exchange. There should be neither leakages from the network, neither influx of additional malign information in the network. Neither there should be emission of data. The data should flow in a closed loop, with no factor responsible for any data loss. Recently, with reference to PNB scam, SWIFT network was found not completely connected to core banking solutions network. This resulted in data loss and hence the scam.
6. RBI should come forward with innovative strategies in consultation with different stakeholders.
The solutions are manifold, if we atleast ponder over the issues of money laundering. Laundering of money happens also because of shell companies, because of which tax evasion becomes easier. It is a new phenomena. It has been in existence since the times of Mughal rule. There were many intermediaries to collect the revenue for the state. This was called revenue farming of ijardari system. Due to a large number of revenue farmers (intermediaries), the state revenue started falling. Because there were many leakages. Similarly, shell companies work. There are so many shell companies, that it becomes difficult to trace the origin of default.
But still, it is not difficult to predict the same in this age of digital revolution. Where there is a will, there is a way, to prevent any further money laundering case in India.
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भारत में, प्रवर्तन निदेशालय, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को रिपोर्ट करता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत धन शोधन संबंधी मामलों से निपटने के लिए अनिवार्य है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामलों का भी निपटारा करता है। इन कृत्यों के तहत अपराधियों पर दी गई दंड इतनी बड़ी है कि यह भविष्य में ऐसे अपराध करने के लिए एक निवारक के रूप में काम करता है।
लेकिन इसके बावजूद, हमें अतीत में ऐसी घटनाएं हुई हैं। सबसे हाल ही में एक, हमारे पूर्व वित्त मंत्री का पुत्र, कार्ती चिदंबरम मामले, पूर्व यूपीए सरकार में पी चिदंबरम शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उस पर लगाए गए आरोपों पर, आईएनएक्स मीडिया फर्म, जिसमें से वह निदेशक थे, को 300 अरब डॉलर से अधिक विदेशी पूंजी प्राप्त हुई थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन में पूंजी प्राप्त हुई थी यह भी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से आगे नहीं प्राप्त किया था
तो, ऐसे अपराधों का समाधान क्या है और वह भी उच्च प्रोफ़ाइल के मामलों में देखा गया है, जहां एक पूर्व वित्त मंत्री का बेटा शामिल है। क्या ऐसा कानून ऐसे लोगों की सुरक्षा करता है? कानून के प्रावधान के अनुसार सीबीआई ने आरोप तय करने में सही काम किया है। संविधानिक अधिकार, अनुच्छेद 14 के जनादेश को सुरक्षित रखने में सीबीआई ने सही काम किया। यह कहते हैं कि कानून से पहले समानता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, अमीर या गरीब कानून के ऊपर नहीं है। कानून के मुताबिक हर कोई समान है
इसलिए, हालांकि, समानता का अधिकार का सम्मान किया जाता है, ऐसे मामलों को रोकने के लिए चेक और सुरक्षा उपाय क्या हो सकते हैं?
अभिनव समाधान की आवश्यकता होगी।
1. किसी भी मीडिया फर्म, टीवी न्यूज़ एजेंसी, कॉरपोरेट, जो सामाजिक कार्य, एनजीओ, चैरिटेबल संस्थानों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, को ध्यान में रखकर उन्हें भुगतान कर रहे आयकर के मामले में सावधानी से निगरानी रखना होगा। पहले साल वे आयकर का भुगतान करते हैं, वापसी की एक प्रति बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसके साथ उनका नियमित लेनदेन होता है। जिला अदालत में एक प्रति को प्रस्तुत किया जाना है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी कंपनियां झूठी हैं वित्त मंत्री को प्रस्तुत की जाने वाली एक प्रति और कैबिनेट को भेजे जाने की एक प्रति
अगले साल, जब वे रिस्ट्रन फाइल करते हैं, तो इन संस्थानों को एक ही कॉपी जमा करनी होगी। फिर से अगले साल, एक कॉपी इन संस्थानों को भेज दी जाएगी। अब हमारे पास 3 डेटा सेट हैं इन आंकड़ों को सेट करते हैं तो एक-दूसरे द्वारा क्रॉस चेक की आवश्यकता होती है, चाहे वे एक ही कॉपी प्राप्त कर रहे हों। आयकर के रुझान का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
अगर आयकर एक थ्रेसहोल्ड (एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने की दहलीज) से ज्यादा बढ़ जाता है, तो फर्म को इन संस्थानों के लिखित प्रारूप में औचित्य भेजने की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त प्रक्रिया इन फर्मों में डर पैदा करेगी। Regualtions महत्वपूर्ण हैं घबराहट में धोखाधड़ी को रखने के लिए डर महत्वपूर्ण है
2. हम विकसित देशों जैसे अमेरिका जैसे कुछ तरीके तैनात कर सकते हैं। फिक्स्डिंग अमेरिका सर्फेस ट्रांसपोर्टेशन एक्ट (फास्ट) नामक एक कानून है इस अधिनियम के अनुसार, प्राधिकारी कर दाता का पासपोर्ट जुटाता है, अगर कर की सीमा एक सीमा से ऊपर है इससे धोखेबाज के आंदोलन को प्रतिबंधित किया जाता है और वह तेज़ी से निकास नहीं कर सकता भारत सरकार ने सभी बड़े उधारकर्ताओं का पासपोर्ट विवरण रखने की योजना बनाई है, जहां ऋण की राशि 50 करोड़ से अधिक है, इसी तरह की दिशा में एक कदम है।
3. अगर हम टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को बारीकी से देखते हैं, तो ऐसे धोखाधड़ी को किसी संगठन द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे बड़े चूक के पीछे हमेशा कुछ व्यक्ति रहा है उदाहरण के लिए निरूपम मोदी और मेहुल चोकसी पीएनबी पत्रों के तहत गैरकानूनी घोटाले के पीछे थे। यह एक नैतिक और नैतिक मुद्दे के अधिक है इसलिए व्यक्तियों को लगातार लक्षित करने की आवश्यकता है विधियां निम्न हो सकती हैं: किसी भी ऋण अग्रिम, अग्रिम कर, विदेशी प्रेषण, संपत्ति के रूप में उपहार, लक्जरी कार आदि आदि आयकर विभाग की नजर में आना चाहिए। यदि इस तरह के स्थानांतरण अक्सर होते हैं: महीने में दो बार से अधिक; आधे से ज्यादा साल में 6 गुना अधिक; या एक वर्ष में एक दर्जन बार; तब एक सॉफ्टवेयर करदाताओं के डेटाबेस से ऐसे व्यक्तियों के विवरण को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए।
और यह प्रदर्शन करने के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब हम ऑपरेशन क्लीन मनी पर चढ़ाई करते थे, तो यह एक एल्गोरिथ्म आधारित सॉफ्टवेयर पर आधारित था जो अनुमान लगा सकता था कि पैसे का स्रोत है। इसके बाद संबंधित प्राधिकरण को इसे स्वचालित रूप से सूचित किया गया इस उद्देश्य के लिए इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को तैयार करने की आवश्यकता है।
4. विदेशी बैंकों पर अधिक सतर्कता आवश्यक है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक हैं, ऐसे बैंकों में लेनदेन के लिए सख्त सतर्कता की आवश्यकता है। क्योंकि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक निजी बैंक थे। इसलिए वे अधिक संवेदनशील हैं
5. सूचना विनिमय के मजबूत अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। न तो नेटवर्क से छेड़छाड़ होना चाहिए, न ही नेटवर्क में अतिरिक्त दुर्भावनापूर्ण जानकारी का प्रवाह होना चाहिए। न तो डेटा का उत्सर्जन होना चाहिए। किसी भी डेटा हानि के लिए कोई कारक जिम्मेदार नहीं है, डेटा एक बंद लूप में प्रवाह होना चाहिए। हाल ही में, पीएनबी घोटाले के संदर्भ में, स्विफ्ट नेटवर्क वाई....
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भारत में, प्रवर्तन निदेशालय, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को रिपोर्ट करता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत धन शोधन संबंधी मामलों से निपटने के लिए अनिवार्य है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामलों का भी निपटारा करता है। इन कृत्यों के तहत अपराधियों पर दी गई दंड इतनी बड़ी है कि यह भविष्य में ऐसे अपराध करने के लिए एक निवारक के रूप में काम करता है।
लेकिन इसके बावजूद, हमें अतीत में ऐसी घटनाएं हुई हैं। सबसे हाल ही में एक, हमारे पूर्व वित्त मंत्री का पुत्र, कार्ती चिदंबरम मामले, पूर्व यूपीए सरकार में पी चिदंबरम शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उस पर लगाए गए आरोपों पर, आईएनएक्स मीडिया फर्म, जिसमें से वह निदेशक थे, को 300 अरब डॉलर से अधिक विदेशी पूंजी प्राप्त हुई थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन में पूंजी प्राप्त हुई थी यह भी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से आगे नहीं प्राप्त किया था
तो, ऐसे अपराधों का समाधान क्या है और वह भी उच्च प्रोफ़ाइल के मामलों में देखा गया है, जहां एक पूर्व वित्त मंत्री का बेटा शामिल है। क्या ऐसा कानून ऐसे लोगों की सुरक्षा करता है? कानून के प्रावधान के अनुसार सीबीआई ने आरोप तय करने में सही काम किया है। संविधानिक अधिकार, अनुच्छेद 14 के जनादेश को सुरक्षित रखने में सीबीआई ने सही काम किया। यह कहते हैं कि कानून से पहले समानता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, अमीर या गरीब कानून के ऊपर नहीं है। कानून के मुताबिक हर कोई समान है
इसलिए, हालांकि, समानता का अधिकार का सम्मान किया जाता है, ऐसे मामलों को रोकने के लिए चेक और सुरक्षा उपाय क्या हो सकते हैं?
अभिनव समाधान की आवश्यकता होगी।
1. किसी भी मीडिया फर्म, टीवी न्यूज़ एजेंसी, कॉरपोरेट, जो सामाजिक कार्य, एनजीओ, चैरिटेबल संस्थानों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, को ध्यान में रखकर उन्हें भुगतान कर रहे आयकर के मामले में सावधानी से निगरानी रखना होगा। पहले साल वे आयकर का भुगतान करते हैं, वापसी की एक प्रति बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसके साथ उनका नियमित लेनदेन होता है। जिला अदालत में एक प्रति को प्रस्तुत किया जाना है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी कंपनियां झूठी हैं वित्त मंत्री को प्रस्तुत की जाने वाली एक प्रति और कैबिनेट को भेजे जाने की एक प्रति
अगले साल, जब वे रिस्ट्रन फाइल करते हैं, तो इन संस्थानों को एक ही कॉपी जमा करनी होगी। फिर से अगले साल, एक कॉपी इन संस्थानों को भेज दी जाएगी। अब हमारे पास 3 डेटा सेट हैं इन आंकड़ों को सेट करते हैं तो एक-दूसरे द्वारा क्रॉस चेक की आवश्यकता होती है, चाहे वे एक ही कॉपी प्राप्त कर रहे हों। आयकर के रुझान का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
अगर आयकर एक थ्रेसहोल्ड (एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने की दहलीज) से ज्यादा बढ़ जाता है, तो फर्म को इन संस्थानों के लिखित प्रारूप में औचित्य भेजने की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त प्रक्रिया इन फर्मों में डर पैदा करेगी। Regualtions महत्वपूर्ण हैं घबराहट में धोखाधड़ी को रखने के लिए डर महत्वपूर्ण है
2. हम विकसित देशों जैसे अमेरिका जैसे कुछ तरीके तैनात कर सकते हैं। फिक्स्डिंग अमेरिका सर्फेस ट्रांसपोर्टेशन एक्ट (फास्ट) नामक एक कानून है इस अधिनियम के अनुसार, प्राधिकारी कर दाता का पासपोर्ट जुटाता है, अगर कर की सीमा एक सीमा से ऊपर है इससे धोखेबाज के आंदोलन को प्रतिबंधित किया जाता है और वह तेज़ी से निकास नहीं कर सकता भारत सरकार ने सभी बड़े उधारकर्ताओं का पासपोर्ट विवरण रखने की योजना बनाई है, जहां ऋण की राशि 50 करोड़ से अधिक है, इसी तरह की दिशा में एक कदम है।
3. अगर हम टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को बारीकी से देखते हैं, तो ऐसे धोखाधड़ी को किसी संगठन द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे बड़े चूक के पीछे हमेशा कुछ व्यक्ति रहा है उदाहरण के लिए निरूपम मोदी और मेहुल चोकसी पीएनबी पत्रों के तहत गैरकानूनी घोटाले के पीछे थे। यह एक नैतिक और नैतिक मुद्दे के अधिक है इसलिए व्यक्तियों को लगातार लक्षित करने की आवश्यकता है विधियां निम्न हो सकती हैं: किसी भी ऋण अग्रिम, अग्रिम कर, विदेशी प्रेषण, संपत्ति के रूप में उपहार, लक्जरी कार आदि आदि आयकर विभाग की नजर में आना चाहिए। यदि इस तरह के स्थानांतरण अक्सर होते हैं: महीने में दो बार से अधिक; आधे से ज्यादा साल में 6 गुना अधिक; या एक वर्ष में एक दर्जन बार; तब एक सॉफ्टवेयर करदाताओं के डेटाबेस से ऐसे व्यक्तियों के विवरण को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए।
और यह प्रदर्शन करने के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब हम ऑपरेशन क्लीन मनी पर चढ़ाई करते थे, तो यह एक एल्गोरिथ्म आधारित सॉफ्टवेयर पर आधारित था जो अनुमान लगा सकता था कि पैसे का स्रोत है। इसके बाद संबंधित प्राधिकरण को इसे स्वचालित रूप से सूचित किया गया इस उद्देश्य के लिए इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को तैयार करने की आवश्यकता है।
4. विदेशी बैंकों पर अधिक सतर्कता आवश्यक है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक हैं, ऐसे बैंकों में लेनदेन के लिए सख्त सतर्कता की आवश्यकता है। क्योंकि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक निजी बैंक थे। इसलिए वे अधिक संवेदनशील हैं
5. सूचना विनिमय के मजबूत अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। न तो नेटवर्क से छेड़छाड़ होना चाहिए, न ही नेटवर्क में अतिरिक्त दुर्भावनापूर्ण जानकारी का प्रवाह होना चाहिए। न तो डेटा का उत्सर्जन होना चाहिए। किसी भी डेटा हानि के लिए कोई कारक जिम्मेदार नहीं है, डेटा एक बंद लूप में प्रवाह होना चाहिए। हाल ही में, पीएनबी घोटाले के संदर्भ में, स्विफ्ट नेटवर्क वाई....
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